मुख्यमंत्री कृषी सौर वाहिनी योजना 2.0
शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री सौर वाहिनी योजना 2.0 चा शुभारंभ
मुख्यमंत्री कृषी सौर वाहिनी योजना 2.0 ह्या अभियानाचा शुभारंभ अथवा उद्घाटन राज्याचे उपमुख्यमंत्री मा.देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले.शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा होवा हा ह्या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे .
रात्री अपरात्री विजेचे नियोजन नसल्याने आपल्या शेतकऱ्यांना शेतात पाणी भरण्यासाठी खूप त्रास सहन करावा लागत आहे . जंगली जनावरे त्यात प्रामुख्याने बिबट्याचा हल्ली खूप त्रास वाढला आहे , ह्या सर्व गोष्टींचा अभ्यास केल्यावर सरकारने असे ठरविले की सौर ऊर्जेचा जर वापर केला तर शेतकऱ्याला दिवसा वीज पुरवठा करता येईल ह्या उद्देशानेच राज्य सरकारने कृषी सौर वाहिनी योजना स्थापन केली.
तसे पाहिले तर मानवाच्या अन्न, वस्त्र व निवारा या मुलभूत गरजा असल्या तरी याचबरोबर सध्या डिजिटल दुनियेत उर्जेची गरजही आता वाढली आहे. भारतात तसे पारंपरिक ऊर्जास्त्रोत मोठ्या प्रमाणात वापरले जातात. भारतात नव्हे तर सर्व जगात दिवसेंदिवस उर्जेची गरज बेसुमार वाढत असल्याने त्याचा वापर करणे गरजेचे झाले आहे.
शेतकऱ्याने जर ह्या योजनेसाठी आपली जमीन भाड्याने दिली तर त्याला हेक्टरी प्रत्येक वर्षाला सव्वा लाख रुपये भाडे मिळणार आहे हा ह्या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेवून आपला जिल्हा चोवीस तास सौर ऊर्जा वापरणारा जिल्हा कसा होईल ह्याकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे किंबहुना हे त्यांनी त्यांचे उद्दिष्ट ठेवावे हे उपमुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधकाऱ्यांना सांगितले .
सौर ऊर्जेचा जर वापर केला तर शेतकऱ्याला दिवसा व कमी दरात वीज पुरवठा करता येईल ह्याचा फायदा त्याला त्याचे दर डोई उत्पन्न वाढवता येईल व भविष्यात शेतकरी समृध्द होईल हा ह्या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
राज्यात उर्जेच्या एकूण वापरापैकी कृषी क्षेत्रासाठी ३० टक्के उर्जेचा वापर होतो. राज्यातल्या शेतकऱ्याला नियमित वीजपुरवठा व्हावा यादृष्टीने शासन स्तरावर नेहमी प्रयत्न होत असतात. शेतकरी आणि शेती केंद्रबिंदू मानून राज्य शासनाने १४ जून २०१७ पासून मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना आणली आहे. त्याविषयी थोडंस...
ह्या योजनेच्या माध्यमातून राळेगणसिद्धी आणि कोळंबी या दोन ठिकाणी ही योजना प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. ही योजना टप्प्यामध्ये पूर्ण करण्यात येणार असून यामध्ये महाउर्जा आणि महावितरण या दोन्ही कंपनीचा सहभाग असणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी महानिर्मिती कंपनीमार्फत करण्यात येईल. महानिर्मितीमार्फत राज्यातील ११ के.व्ही. ते १३२ के.व्ही. वीज उपकेंद्राच्या ५ कि.मी ते १० कि.मी परिसरामध्ये शासकीय जमिनीची उपलब्धतेचा शोध घेतला जाईल.
शेतकऱ्यांना विशेष फायदा
ही योजना प्रभावी ठरणार असून पर्यावरण समृद्धीचाही तो नवा मार्ग ठरणार आहे. सौरउर्जेचा वापर करून शेती सुजलाम सुफलाम करण्याचा शासनाचा हा प्रयत्न स्तुत्य असून तो कृषी विकासाला नवे आयाम देणारा ठरेल.
Comments
Post a Comment