विहीर अनुदान योजना ....शेतकरी योजना viheer yojna

शेतीसाठी विहीर अनुदान योजना 

Viheer yojna 

ह्या योजनेसाठी शासनाकडून  मिळवा 4 लाख रुपये अनुदान 

राज्यातील बरेचसे शेतकरी हे पैश्याच्या अभावी आपल्या शेतात विहीर खोदण्यासाठी व पाण्याची सुविधा करण्यासाठी असमर्थ आहेत ह्या योजनेच्या माध्यमातून जर शेतात विहीर झाली तर  शेतकरी शेतीला पुरेसे पाणी देवू शकतो व आर्थिक दृष्ट्या संपन्न होवू शकतो .

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना म्हणजेच मनरेगाच्या माध्यमातून शासन शेतकऱ्याला विहीर खोदण्यासाठी 4 लाख रुपये एवढं अनुदान देत जाणार आहे.

भूजलाच्या सर्वेनुसार  राज्यात अजून 4 लाख विहीर खोदणे शक्य आहे. ह्या विहिरी लवकरात लवकर खोदल्यास आपला शेतकरी राजा सुखी व आनंदी,समाधानी होण्यास खूप मोठी मदत होणार आहे.

शेतकरी वर्गाचे दारिद्र्य घालवण्यासाठी व मागेल त्याला विहीर  ( निकषानुसार ) ह्यासाठी ह्या  योजनेचा शासन निर्णय 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी जारी करण्यात आला आहे.

# लाभधारकाची निवड 

या याजनेअंतर्गत खालील प्रवर्गातील अर्जदारासाठी प्राधान्यक्रमाने विहिर मंजुर केली जाईल, असं शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलं आहे.

1.अनुसूचित जाती

2.अनुसूचित जमाती

3.भटक्या जमाती

4.विमुक्त जाती

5.दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी

6.स्त्री-कर्ता असलेली कुटुंबे

7.विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटुंबे

8.इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी

9.सिमांत शेतकरी (2.5 एकर पर्यंत शेतजमीन)

10.अल्प भूधारक शेतकरी (5 एकरपर्यंत शेतजमीन)

लाभधारकाची पात्रता

1.अर्जदाराकडे 1 एकर शेतजमीन सलग असावी.

2.पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीपासून 500 मीटरपेक्षा जास्त अंतरावर सिंचन विहीर खोदता येईल.

3.दोन विहिरींमध्ये 150 मीटर अंतराची अट अनुसूचित जाती-जमाती, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांसाठी लागू नाही आणि खासगी विहिरीपासून 150 मीटर अंतराची अट लागू राहणार नाही.

4.लाभधारकाच्या सातबाऱ्यावर याआधीच विहिरीची नोंद असू नये.

 

5.एकूण क्षेत्राचा दाखला म्हणजे 8-अ उतारा असावा.

6.अर्जदार हा जॉब कार्डधारक असला पाहिजे.

अर्ज कुठे व कसा करायचा?

मनरेगा अंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या सिंचन विहिरीसाठी सध्या तरी ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करायचा असून त्या लाभार्थ्याला ग्रामसभेचा ठराव असणे गरजेचे आहे. अधिक माहितीसाठी तुमच्या जवळच्या ग्रामपंचायत कार्यालयात ग्रामसेवकांची  भेट घ्यावी .ऑनलाईन अर्जप्रणाली सुरू झाल्यानंतर शेतकरी ऑनलाईन अर्ज करू शकतात.

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे

एकदा का अर्ज पूर्ण लिहून झाला की त्यासोबत अर्जदारानं पुढील कागदपत्रं जोडायची आहेत.

1.सातबाराचा ऑनलाईन उतारा

2.8-अ चा ऑनलाईन उतारा

3.मनरेगा जॉब कार्डची प्रत

अर्जदारानं आपली सर्व कागदपत्रे ग्रामपंचायत कार्यालयात सबमिट करायची असून त्यानंतर हा अर्ज ऑनलाईन भरण्याचं काम ग्रामपंचायतीचं असेल. ग्रामपंचायतीनं शेतकऱ्यांना त्यांच्या अर्जाची  पोच पावती द्यायची आहे.

ग्रामपंचायतीच्या परवानगीनंतर एका महिन्याच्या आत त्याला प्रशासकीय  मान्यता देण्याचे काम हे आपल्या गटविकास अधिकारी म्हणजेच पंचायत समिती ह्यांचे आहे . व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर त्याला तांत्रिक मान्यतेची परवानगी तांत्रिक सहाय्यक देत असतो 

विहिरीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर सर्वसाधारण परिस्थितीत विहीर पूर्ण करण्याचा कालावधी 2 वर्षांचा आहे. अपवादात्मक परिस्थिती (दुष्काळ, पूर, इ.) विहीर पूर्ण करण्याचा कालावधी जास्तीत जास्त 3 वर्षांचा राहिल.

आर्थिक मदत किती?

महाराष्ट्र हे मोठं राज्य असून प्रत्येक भागाची स्थानिक व भौगोलिक परिस्थिती भिन्न आहे. त्यामुळे राज्यासाठी विहिरीचा एकच आकार व दर निश्चित करणं शक्य नाही.

त्यामुळे मग विहिरीच्या कामासंबंधी आर्थिक व तांत्रिक बाबी निश्चित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाईल.

त्यानुसार, प्रत्येक जिल्ह्यानं विहिरीसाठी 4 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मंजूर करावं. असं सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.

अर्जदार व्यक्ती हे शेतकरी असणे गरजेचे आहे.

अधिक माहितीसाठी आपण आपल्या ग्रामपंचायत कार्यालयात ग्रामसेवकांची भेट घ्यावी..