कांदा चाळ अनुदान योजना 2023 kanda chal anudan yojna 2023

  कांदा चाळ अनुदान योजना 2023

Kanda chal anudan yojna 

कांदा चाळीसाठी सरकार देते आता शेतकऱ्यांना अनुदान 

नमस्कार मित्रांनो

आज आपण या लेखामध्ये कांदा चाळ अनुदान योजनेविषयी सर्व माहिती पाहणार आहोत . कांदा चाळ योजनेसाठी लाभार्थ्याची वय ,त्याची पात्रता व त्यासाठी आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रांची माहिती सविस्तरपणे पाहणार आहोत.

भारत देश हा कृषिप्रधान देश आहे .भारतामध्ये महाराष्ट्र राज्यामध्ये सर्वात जास्त ऊस आणि कांदा लागवड केली जाते .

परंतु शेतकऱ्याला ऊस लागवड केल्यानंतर ऊसाला सरकारकडून हमीभाव भेटला जातो. कांदा लागवड केल्यानंतर कांद्याला हमीभाव भेटत नसल्या कारणाने कांदा हा शेतकऱ्याला कवडीमोल बाजारभावाने विकावा लागतो व कांदा लागवडीपासून तर कांदा काढणीपर्यंत शेतकऱ्याचा सरासरी एकरी 70 ते 75 हजार रुपये खर्च होतो म्हणजे एक किलो कांदा काढण्यापर्यंत शेतकऱ्याला सात ते आठ रुपये खर्च होतो. व कांदा काढल्यानंतर किंवा कांदा काढायच्या काळामध्ये कांद्याचा बाजार भाव खूप कमी म्हणजेच आठ ते दहा रुपये किलो पर्यंत मार्केटमध्ये असतो . काढलेला कांदा जर शेतकऱ्यांनी लगेचच मार्केटमध्ये नेला तर शेतकऱ्याचा कांदा लागवडीचा खर्च व कांद्याचे उत्पन्न जवळजवळ सारखेच होते व त्यामुळे शेतकऱ्याला कुठलेही आर्थिक उत्पन्न होत नाही..

शेतकऱ्याची आर्थिक उत्पन्न वाढावे व शेतकऱ्याला कांदा साठवणुकीसाठी निवारा शेड करता यावी यासाठी राज्य सरकारने कांदा चाळ योजना अमलात आणली .

कांदा चाळ योजनेमुळे शेतकऱ्याच्या उत्पन्नामध्ये लक्षणीय वाढ होणार आहे .शेतकऱ्याचे आर्थिक उत्पन्न वाढावे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

शेतकरी हा कांदा पिकवल्यानंतर कांदा शेतामध्ये साठवणूक करतो . जमिनीवर ठेवलेला कांदा जास्त काळ टिकत नाही व त्यामुळे कांद्याची गुणवत्ता प्रत देखील कमी होते व आशा कांद्याला बाजार भाव देखील कमी मिळतो . कांदा दीर्घकाळ न टिकल्यामुळे व कांदा खराब झाल्यामुळे शेतकऱ्याचे खूप मोठे आर्थिक नुकसान होते हे नुकसान टाळण्यासाठी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कांदा चाळ अनुदान योजना लागू केली आहे.

कांदा चाळ अनुदान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्याने आपल्या महा-ई-सेवा केंद्रामध्ये अथवा आपले सरकार केंद मध्ये जाऊन महाडीबीटी पोर्टलवर कांदा चाळ अनुदान योजनेसाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करावा लागणार आहे . अर्ज केल्यानंतर अर्जाची निवड ही कृषी विभागातर्फे लॉटरी पद्धतीने केले जाते जर अर्जदाराची ऑनलाइन पद्धतीने निवड झाली तर तशी माहिती कृषी विभागातर्फे लाभार्थ्याला मिळते किंवा एसएमएस द्वारे मोबाईल वरती मेसेज येतो.

लाभार्थ्याला निवड झाल्यानंतर कांदा चाळ अनुदान योजनेसाठी प्रथम स्वतःला खर्च करणे अनिवार्य आहे .

कांदा चाळ अनुदान योजनेसाठी राज्य सरकार आर्थिक साह्य म्हणून 5 ,10,15,20 व 25 मॅट्रिक टन क्षमतेच्या कांदा चाळ उभारणीसाठी होणाऱ्या आर्थिक खर्चाच्या 50% सवलत अथवा 3500 रुपये प्रति मॅट्रिक टन एवढे आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

कांदा चाळ अनुदान योजनेसाठी जास्तीत जास्त 87 हजार 500 रुपये अनुदान राज्य शासनाकडून लाभार्थ्याला मिळते.

कांदा चाळ अनुदान योजनेसाठी आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे खालील प्रमाणे देण्यात आलेली आहे.

आधार कार्ड

पॅन कार्ड

बँक पासबुक

सातबारा उतारा

आठ अ उतारा

मोबाईल नंबर

अपंगत्व प्रमाणपत्र असल्यास

अनुसूचित जाती जमाती प्रमाणपत्र असल्यास

अपंग अथवा अनुसूचित जाती जमातीतील लाभार्थ्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात आली आहे .

कांदा चाळ अनुदान योजनेसाठी लाभार्थी हा 18 वर्षाचा असणे गरजेचे आहे . तसेच लाभार्थ्याकडे स्वतःची जमीन म्हणजेच स्वतःचा सातबारा उतारा असणे आवश्यक आहे .

कांदा चाळ अनुदान योजनेची जर आपल्याला आणखी काही माहिती हवी असल्यास आपण आपल्या जवळच्या कृषी कार्यालयाला अवश्य भेट द्यावी.

धन्यवाद

अशा वेगवेगळ्या सरकारी योजना पाहण्यासाठी खालील लिंक वर एक वेळ अवश्य भेट द्या .

http://www.newsjunner.com